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बजट पर चर्चा शुरू, आशा कुमारी ने बजट में पेंशन और सगुन योजना में भेदभाव पर सरकार को घेरा

प्रश्नकाल के बाद सदस्यों ने कागजात सभा पटल पर रखे। तत्पश्चात बजट पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के भाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जिस हिसाब से सरकार चली हुई उस हिसाब से प्रदेश में कर्ज़ बढ़कर 2022 तक 85 हज़ार करोड़ हो जाएगा। वित्तिय प्रबंधन में सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। जीडीपी व ग्रोथ रेट चिंताजनक है। पहली बार "पर कैपिटा इनकम" निचले स्तर पर पहुंची है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, गैस, छठे वेतन आयोग पर सरकार को घेरते हुए आशा कुमारी ने बजट में पेंशन, सगुन योजना में भेदभाव पर सरकार को घेरा।

आशा कुमारी के बाद भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने चर्चा में अपने आप को शामिल करते हुए बजट की तारीफ़ की। बरागटा ने बताया कि बजट को लेकर विपक्ष शंकाएं कर रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि कारोना काल में देश के साथ हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित हुआ है। बाबजूद इसके जयराम सरकार ने प्रदेश को संकट से उभारने के लिए सभी वर्गों के लिए कई कदम उठाए है। उन्होंने अखबारों में लगी खबरों का भी सदन में हवाला दिया और बजट की तारीफों के पुल बांधे। कर्ज़ पर सवाल उठा रहे विपक्ष से उन्होंने पूछा कि कर्ज लेने की प्रथा किसने शुरू की। इस बजट में बागवानों के लिए 100 करोड़ का पराला में प्रोसेसिंग यूनिट का प्रावधान रखा गया है।

बजट भाषण की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र राणा ने कहा कि प्रदेश के लोगों को सरकार से कई उम्मीदें थी। लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, बजट में छठे वेतन आयोग का ज़िक्र तक नहीं किया है। पुलिस में 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तर्ज़ पर 3 साल करने का प्रावधान करना चाहिए था। सरकार 62 हज़ार कर्ज ले चुकी है। डबल इंजन की सरकार महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस रोज़गार के मोर्चे पर फेल हो चुकी है। हिमाचल में रेल के वायदे भी फ़ेल हो गए। हॉस्पिटल रेफ़रल हॉस्पिटल बन गए हैं। हिमाचल में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्य में सस्ता है हिमाचल में महंगा है सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए।

झंडूता के भाजपा विधायक जीत राम कटवाल ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट का। समर्थन किया और कहा कि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की तर्ज़ पर लाभ देने से इंकार नही है। सरकार हर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा ने कारोना से हुए नुकसान के जिक्र से अपनी बात शुरू की और कहा कि बजट भाषण में 200 इलेक्ट्रिक बसें ख़रीदने की बात कही है। अच्छी बात है लेकिंन कारोना काल में जो बसों के रूट बन्द किए हैं उनको जल्द शुरू किया जाए। साथ ही निज़ी बस व ट्रक का टैक्स माफ़ किया जाए। बीबीएन में नशे का कारोबार जोरो पर है जिसपर नकेल कसने के लिए सरकार कदम उठाए।

बजट भाषण की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बल्ह के भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर ने बजट को चहुंमुखी विकास करने वाला बताया। कारोना से निबटने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार सफल रही। कारोना कि स्वदेशी दवाई भी लग रही है। बजट में हर वर्ग हर क्षेत्र को छुआ गया है। जंगलों को आगजनी से बचाने के लिए राखे रखें जाएं। श्री रेणुकाजी से कांग्रेस के विधायक विनय कुमार ने कहा कि बजट में डॉ परमार के जिले सिरमौर का नाम तक नही है। मुख्यमंत्री ने बजट में प्रदेश का मंडीकरण कर दिया। सारी योजनाओं को मंडी के लिए बनाया गया। कम से कम ऊर्जा मंत्री तक कि तो इज़्ज़त रख लेते। बजट में नया कुछ नही है इसलिए बजट का समर्थन नही किया जा सकता।

बजट भाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए पच्छाद की भाजपा विधायक रीना कश्यप ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट की सराहना की। विकास में जनसहयोग को बढ़ावा दिया। विधायक निधि को बहाल ही नही किया बल्कि बढ़ा भी दिया। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। बजट में महिला गृहिणी योजना, सगुन योजना, वरिष्ठ महिलाओं के लिए 1000 रुपए पेंशन का प्रावधान करने के साथ आंगनवाड़ी व आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाकर महिलाओं के सम्मान में चार चांद लगाए है। कारोना काल के बाबजूद 50192 करोड़ का बजट प्रदेश हित में हैं। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट भाषण की चर्चा में आज सत्ता पक्ष व विपक्ष की तरफ़ से 13 सदस्यों ने भाग लिया।

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