मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के प्रयास हैं कि शीघ्र ही इस मामले का स्थाई समाधान हो। वह आज धर्मशाला में पूर्व राजस्व मंत्री डॉ. राजन सुशान्त की अध्यक्षता में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों का मामला उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से उठाया है और उनसे आग्रह किया है कि हिमाचल के इन विस्थापितों का का पुनर्वास किया जाए, जिन्होंने पौंग बांध के निर्माण के लिए अपनी उपजाऊ भूमि प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सितम्बर माह में चण्डीगढ़ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की बैठक में भी इस मामले को उठाया था। प्रदेश के लोगों ने राष्ट्र हितों को सदैव सर्वोपरि रखा है, जिसका एक उदाहरण पौंग बांध निर्माण के लिए यहां के लोगों द्वारा प्रदान की गई उपजाऊ भूमि है।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री को उन्होंने सुझाव दिया है कि राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के राहत एवं पुनर्वास अधिकारियों की एक समन्वय समिति का गठन किया जाए ताकि हिमाचल के पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी लम्बित मामले का शीघ्र समाधान हो सके। इसके अलावा उन्होंने इस मामले की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाने का भी आग्रह किया है।
डॉ. राजन सुशान्त ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र उचित कदम उठाए जाएं।
