मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को जल्द ही लागू करेगी। यह निर्णय परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इनसे उन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े नौकरी औऱ शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पारित किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस निर्णय से केन्द्र और राज्य सरकार के ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को बल मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार प्रत्येक जाति और समुदाय के गरीब और पात्र व्यक्ति को अवसर सुनिश्चित कर रही है, जिससे कि वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सके।
