बजट की शुरुआत में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया और सरकार के एक साल के कार्यों का ब्यौरा सदन में रखा है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि धारा 370 को खत्म करके पूरे देश में 'एक संविधान एक झंडा' लागू किया है। भारत सरकार ने सीएए लागू कर भी अच्छा काम किया है। प्रदेश सरकार इन निर्णयों के स्वागत करती है। जल जीवन मिशन का भी राज्यपाल ने स्वागत किया और कहा कि इससे प्रदेश वासियों को लाभ होगा। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इन दो सालों में प्रगति और सिद्धान्त के अनुरूप रहे पर प्रदेश सरकार नेअधिकांश चुनावी वायदों को पूरा कर दिया है। इसी का परिणाम है कि लोकसभा और उप चुनावों में लोगों का सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री जन सम्पर्क हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया है। इसके अलावा जनमंच के माध्यम से भी मौके पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत अब तक 45 हजार शिकायतें आयी है। जिसमें से 91% निपटारा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में गृहणी सुविधा योजना के माध्यम से 276 हजार परिवार को निशुल्क गैस आबंटित की है। आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत को करने के लिए सरकार ने धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसमें कृषि और बागवानी के क्षेत्र को विकसित करने के लिए निवेशकों ने रुचि दिखाई है। 1 लाख 96 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेशकों के साथ कुल 97 हजार करोड़ रुपये के 736 एमओयू साइन किये हैं।राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की शुरू की है। जिससे बीते वर्ष 1 हजार 230 किसान लाभान्वित हुए है।
खुम्भ योजना शुरू की गई है जिसमें 5 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है और चालू वित्त वर्ष में 40 खुम्भ उत्पादन करने वाले किसानों को खुम्भ उद्योग स्थापित करने के लिए मदद की गई है।मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष में 36,942 कार्य पूरे किए गए हैं। 491 करोड़ का चालू वित्त वर्ष में खर्च किया गया है जिसमें से 57%प्राकृतिक संसाधन और संवर्धन में किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से 12 करोड़ 49 लाख की लागत से 558 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। नशाखोरी को खत्म करने के लिए सरकार ने अभियान छेड़ा है। सरकार ने पंजाब हरियाणा सरकार के साथ विशेष रणनीति बनाई है। राज्य में नशे की तस्करी को रोका जा रहा है। सरकार ने नशा निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन भी किया। टोल फ्री नम्बर भी शुरू किया गया जिसके माध्यम से लोग नशे से जुड़े जानकारी पुलिस को दे सकती है। गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की गई है। जिसमें अभी तक कुल 165 एफआईआर दर्ज़ की गई है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कार्य कर रही है। पर्यटन नीति को अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 40 हजार से बढ़ाकर 51 हजार किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। नए मकान बनाने और मरमत करने के लिए सरकार मदद कर रही है।
प्रधानमंत्री मानदेय जन धन योजना को भी प्रदेश में शुरु की गई है। संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा किया गया है। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान विकसित करने के लिए 6 करोड़ 80 लाख का बजट रकहे है जिसमें से अढ़ाई करोड़ खर्च कर लिया गया है। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 49 हजार 685 लोगों का निशुल्क चिकित्सा सहायता दी गई है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया गया है जिसमें 312 लाभार्थियों को 5 करोड़ 75 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है।
सहारा योजना के माध्यम से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 3 हजार लोगों को 2 हजार रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में एमबीबीएस की 870 सीटें और स्नातकोत्तर स्तर की 253 सीटें आबंटित की गई है। वित्त वर्ष में 538 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।सरकार ने एक बूटा बेटी के नाम योजना शुरू की है योजना के अंतर्गत प्रदेश में पैदा होने वाली बेटियों के परिजनों को 5 वानिकी प्रजाति के लंबे पौधे एवम उनके रख रखाव के लिए एक किट दी जा रही है।
केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश में 54 शहरी स्थानीय निकायों में 53 को भारत सरकार ने खुला शौच मुक्त प्रमाणित किया है मिशन के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के शहरों में 1 हजार 190 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 179 स्वयं सहायता समूहों और 2 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन का गठन किया गया है स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत 125 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला शहर को 34 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।
सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2019 से 4 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया गया है। नई पेंशन प्रणाली के तहत सरकार के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के 4 हजार 278 को सृजित करने और 15 हजार 315 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है जबकि 4 हजार पद एचआरटीसी में भरने की स्वीकृति दी गयी है। राज्यपाल का अभिभाषण 2 घंटा 10 मिनट तक चला।
