हिमाचल प्रदेश सरकार में इस बार मुख्य संसदीय सचिव (CPS) और संसदीय सचिव (PS) की नियुक्तियां नहीं होगी। प्रदेश में ऐसा पहली बार है जब सरकार के बनने पर CPS और PS की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश सरकार के आर्थिक घाटे और कर्ज के चलते ये फैसला लिया है। इसी तर्ज पर विभिन्न वोर्डों में अध्यक्षों की नियुक्तियां भी चुनिंदा तरीकों से ही होंगी।
सभी विभागों में वोर्ड अध्यक्षों की नियुक्तियां जरूरत के अनुसार ही की जाएंगी। वहीं, सूत्रों के अनुसार जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिला है उनमें से कुछ विधायकों को सरकार बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है।
