भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के संकल्प प्रस्तुत करते हुए प्रदेश में FRA/FCA के निर्माण कार्यों पर कोर्ट द्वारा लगाई सटे पर चर्चा की। विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि इसके चलते प्रदेश में सभी विकास गतिविधियां ठप होकर रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटिरिंग कमेटी सभी मामलों में अपनी आपत्ति लगती है। प्रदेश भर में 7-8 सालों से सड़क निर्माण कार्य लटके हुए हैं।
कटवाल ने कहा कि सरकार भूमिहीनों को सरकार 2 बिस्वा ज़मीन घर बनाने के लिए देती है, लेकिन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होने के कारण उनके घर भी नहीं बन पाते हैं। कटवाल ने अपने संकल्प के माध्यम से सदन से इस विषय पर किसी तरह की राहत के लिए कोई प्रावधान लाये जाने की मांग रखी।
इसपर संसदीय कार्यमंत्री और कानून मंत्री ने कहा कि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए इस पर और चर्चा नहीं हो सकती। कुछ सदस्यों का कहना था कि इस विषय पर कोर्ट के कई अंतरिम आदेश आ गए है। लेकिन स्पीकर ने कहा कि इस पर कोर्ट पर टिप्पणी किये बिना अपनी बात रखें।
