निजी ऑपरेटर्स की काफी समय से चली आ रही किराया बढ़ोतरी की मांग पर आख़िरकार सरकार ने मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में 25 फीसदी किराया बढोतरी को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने मीडिया से छिपाते हुए इस पर चर्चा की थी लेकिन उसके बाद इसका खंडन किया गया था। लेकिन आज सरकार ने बैठक में किराया बढ़ोतरी की मंजूरी दी है।
कोरोना काल में इसका सीधा असर जनता पर पड़ने वाला है। क्योंकि बाकी चीजों की महंगाई के साथ-साथ पेट्रोल डीजल के दाम में पहले ही बढोतरी हो चुकी है। अब किराया बढ़ोतरी का फैसला सरकार के लिए फजीहत भरा होने वाला है। लिहाजा सरकार ने इश पर पंजाब और हरियाणा राज्यों का हवाला दिया और 30 करोड़ के नुकसान की बात कही। यानी साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि सरकार 30 करोड़ के घाटे को अब जनता के किराये से पूरा करने वाली है।
