जयराम सरकार की कैबिनेट 6 घंटे बाद भी जारी है। लेकिन इसी बीच कैबिनेट में लिए गए कुछ निर्णयों को पब्लिक किया गया है। पार्ट-1 की बैठक में अहम रूप से ड्रग्स के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और एक नया अभियान शुरू करने की बात सामने आई। साथ ही ड्रग्स सप्लायरों को पकड़ने के लिए STF(स्पेशल टास्क फोर्स) बनाने पर जोर दिया गया और भांग की खेती पर को अल्टरनेट फसल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। इसके लिए बकायदा पड़ोसी राज्यों से भी मदद ली जाएगी।
इसके अलावा पौंग और भाखड़ा बांध विस्थापितों को रिलीफ देने की पॉलिसी में जरूरी संसोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही सरकार ने मिड-डे मील वर्करों का मानदेय 1500 से 1800 किया और क़रीब 100 पदों पर विभिन्न विभागों में नौकरियां निकाली गई हैं।
कैबिनेट के फैसले….
- स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 5 लाख के कवर में लाने का निर्णय
- सरकारी सीमेंट अब खाद्य आपूर्ति निगम से ख़रीदा जाएगा
- जंगलों की आगजनी को कम करने के लिए चीड़ पत्ती उद्योगों को मिलेगा 50 फीसदी अनुदान
- ग्राम पंचायत दगोह अब बैजनाथ थाने के बजाए लंबागांव के अंतर्गत आएगा
- 449 मेगावॉट की दुगर विद्युत परियोजना NHPC को दिया गया
