हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच कर्फ्यू लगा है। इसके चलते प्रदेश में 3 घंटे की ढील दी जा रही है जो जिला स्तर पर अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से है। लेकिन अब सरकार ने इस ढील को 4 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि MHA की गाइडलाइन्स के बाद एक मीटिंग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। ये आदेश सोमवार 27 अप्रैल से लागू होंगे। इसके साथ ही रविवार को सुबह लोग साढ़े 5 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए छूट भी दी गई है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के बाहर फंसे लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य में वापस आने के इच्छुक लोगों को सुविधा हो, लेकिन साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक बार राज्य में प्रवेश करने के बाद, उन्हें चिकित्सकीय रूप से अच्छी तरह से जांच कर संस्थागत या घर से बाहर रखा जाना चाहिए , जैसा कि स्थिति की मांग है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति संगरोध को कूद नहीं सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य के छात्र जो अन्य राज्यों से वापस आ रहे हैं, उनकी भी चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए और उन्हें घर में संगरोध में रखा जाना चाहिए। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को भी अपने राज्यों में जाने की सुविधा होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि संबंधित उपायुक्त को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी निजी अस्पताल और क्लीनिक अपने अधिकार क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य करें। इसके लिए उन्हें कर्फ्यू पास होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहां तक कि ऐसे संस्थानों के प्रमुख के पहचान पत्र को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे न केवल लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी बल्कि प्रमुख सरकारी अस्पतालों पर भी बोझ कम होगा।
खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति देने का निर्णय लिया
निर्माण स्थलों के लिए सड़क निर्माण मशीनरी के अंतर-जिला आंदोलन की भी अनुमति दी है
उपायुक्तों को निर्माण स्थलों के लिए लोक निर्माण विभाग के संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों की आवाजाही की अनुमति देने का निर्देश दिया।
मनरेगा के तहत काम करने वालों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए
