सीएलपी मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर बीपीएल परिवारों से धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। गुरुवार को जारी एक बयान में अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने बीपीएल परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एफिडेविट देने की नीति बनाई और उनपर तानाशाही भरे आदेश थोपे गए। कांग्रेस के विरोध करने पर सरकार ने इस नीति को बंद कर दिया, जिससे साफ होता है कि उनकी नीति में खोट थी। यदि ऐसा न होता तो सरकार नीति को बंद न करती।
याद रहे कि सरकार ने बीपीएल परिवारों की सूची में आने के लिए एफिडेविट देने की बात कही थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। विरोध होता देख सरकार ने कुछ ही दिनों में इस नीति को बंद कर दिया और एक सिंपल पेपर में एप्लीकेशन लिखकर बीपीएल सूची में आने के आवेदन मांगे थे।
हल्फानामे के नाम पर भी ठगी के आरोप
अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ऐसी नीति से प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए षड्यंत्र रच रही है। आने वाले समय में सरकार इन परिवारों को बाहर करने का खेल खेलेगी। उन्होनें कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज भी शहरी ग्रामीण स्तर पर अनेक ऐसे परिवार हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सुविधाओं कमी है। ऐसे में इन परिवारों के लिए बीपीएल व सरकारी योजनाएं वरदान की तरह है। गरीब से उनका हक किसी भी हालत में बीजेपी को छीनने नहीं दिया जाएगा। गरीब के हित के लिए कांग्रेस विधायक दल आगामी मानसून सत्र में इसकी लड़ाई लड़ेगा।
