सदन में आउटसोर्स कर्मियों के सवाल पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सदन में सवाल उठाया जिसपर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
बड़सर के विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों व इनके सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार क्या पग उठा रही है। आउटसोर्स कर्मियों को जो वेतन दिया जा रहा है उससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों और इनके सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इनको समय पर वेतन मिले व इनका शोषण न हो।
सरकार ने इसके लिए सेवा प्रदाता कंपनी को ब्यौरा देने हेतु मासिक पर्ची जारी करने के निर्देश दिए हैं। वैसे भी ये कर्मी सरकार के नही होते हैं। न्यूनतम दिहाड़ी इनको दी जाती है। इस सवाल में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने भी अपने आप को शामिल करते हुए पूछा कि आउटसोर्स कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। क्योंकि सेवा प्रदाता कंपनियां इन कर्मियों का शोषण कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। हां उनके शोषण की शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है और मौजूदा सरकार ने इनके 2 हज़ार बढ़ाए भी है। इनकी ग्रजुएटी पर विचार किया जाएगा। इस पर इन्द्रदत्त लखनपाल ने कहा की सरकार इनके शोषण को रोकने के लिए क्या करेगी। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किया था आउटसोर्स कर्मियों का शोषण। इस पर सदन गरमा गया और विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया।
