हिमाचल प्रदेश कर्ज़ पर चलेगा। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लिया जाएगा। इसी संबंध में सरकार ने कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानसभा में बिल लाया है। अब कर्ज की सीमा को 3 से बढ़ाकर 5 फ़ीसदी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध ( संसोधन) विधेयक 2021 को पुन: स्थापना की। जिस पर विपक्ष के नेता और ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने सवाल खड़ा किए और इस विधेयक को पास होने से पहले वापस लेने की मांग उठाई।
विपक्ष के मुताबिक़ सरकार कर्जे की बैसाखियों के सहारे चलेगी। अपनी सुख सुविधाओं के लिए सरकार कर्ज न ले। क्योंकि सरकार इस बिल को पास करवाकर कर्ज की सीमा को बढ़ाने का रास्ता साफ कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार का किया है। जब तक ये बिल पास नहीं होता तब तक बजट पास नहीं होगा। पहले ही हिमाचल प्रदेश के ऊपर 60 हज़ार करोड़ का कर्ज है। हालांकि ये बिल आज पेश किया गया है। उसके बाद 20 मार्च को बजट पास किया जाएगा।
