जयराम सरकार में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने श्रम और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं।
उद्योग मंत्री ने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत इस साल 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष 48,520 युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें 56.78 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। इस योजना के अन्तर्गत उन सभी युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडल केरियर सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि युवाओं को निशुल्क करियर काउंसलिंग प्रदान की जा सके। इसके अन्तर्गत अभी तक शिमला में चार हजार युवाओं को करियर काउंसलिंग की सुविधा दी जा चुकी है और 300 युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि एशियन डिवेल्पमेंट बैंक द्वारा राज्य में चार मॉडल करियर सेंटर्स खोलने के लिए 10.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में गत वर्ष सात रोजगार मेले आयोजित किए गए जिनमें 9600 युवाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस साल आयोजित होने वाले रोजगार मेलों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसके तहत सिरमौर जिला में 28 जुलाई, चम्बा में 27 अगस्त, हमीरपुर में 20 सितम्बर, कांगड़ा में 11 अक्तूबर, सोलन में 18 नवम्बर, बिलासपुर में 20 दिसम्बर, शिमला व ऊना में 21 जनवरी, 2020 और कुल्लू में 14 फरवरी को रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।
