हिमाचल प्रदेश सरकार 50 हज़ार से ज़्यादा के कर्जे में डूबी हुई है। बावजूद इसके सरकार माननीयों(विधानसभा मंत्री, सदस्य) की चिंता में लगी है। सरकार विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2019, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक 2019 और मंत्रियों के वेतन और भत्ता संसोधन विधेयक सदन में लाई है। तीनों ही विधेयक विधानसभा के माननीयों से जुड़े हैं।
सरकार फ़िर से माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने इन तीनों बिलों को सदन में पुन स्थापित किया है जिनको आखिरी दिन यानी शनिवार को पारित किया जाएगा।
