परिवहन मंत्री ने फ़िर दिया आश्वासन, प्रदेश में जल्द दूर होगी बसों की समस्या

<p>हिमाचल में ओवरलोडिंग चालान के आदेश के बाद बसों की कमी ख़ल रही है। इसी बीच जयराम सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने एक बार फ़िर आश्वासन दिया है कि ओवरलोडिंग चालान के बाद जो समस्या है उससे जल्द ही निजात मिल जाएगी। सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और 124 नए बस रूट्स प्रकाशित किए गए हैं जिन्हें एक हफ़्ते के अंदर आवंटित किया गया। प्रदेश भर में मांग के अनुसार अगले दस दिनों के भीतर 500 नये बस रूट्स प्रकशित किये जाएंगे और जल्द आवंटित किए जाएंगे।</p>

<p>उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन बेड़े के विस्तार के अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा छोटे लिंक रूट्स पर टेम्पो टैक्सी सेवाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए परिवहन निगम द्वारा योजना तैयार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों की गाड़ियों का अनुबंध हिमाचल पथ परिवहन निगम के साथ किया जाएगा जो उपलब्ध करवाएंगे। इस योजना से जहां ओवरलोडिंग चालान की समस्या से निजात मिलेगी वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।</p>

<p>परिवहन मंत्री ने कहा कि 22 जून को बंजार में हुए दर्दनाक और दुःखद सड़क हादसे के बाद प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को और अधिक गंभीरता से ले रही है। ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जोकि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। परिवहन विभाग और हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें बेरोजगार युवाओं को टैक्सी और मैक्सी परमिट जारी करने के साथ ही बसों के कॉन्ट्रैक्ट एवं स्टेज कैरिज परमिट जारी करना शामिल है।</p>

<p>प्रदेश में जो बसें अवैध तरीके से चल रही थीं उनके संचालन के लिए राज्य सरकार अब एक योजना तैयार कर रही है। जिससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होने में सहायता मिलेगी।</p>

<p>मंत्री ने फ़िर माना की ओवरलोडिंग में सख्ती बरतने से यात्रियों विशेषकर स्कूली छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा जिससे राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। जुलाई के तीसरे सप्ताह से विशेष सड़क सुरक्षा की मुहीम शुरू की जाएगी जिसके तहत प्रदेश तथा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरणों की बैठकों का आयोजन कर कारगर रणनीति बनाकर दुर्घटनाओं को रोकने लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे।</p>

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