विधानसभा में उठा प्रदेश में 9 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों की फ़ौज का मामला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र  में सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हो चुकी है। सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेन्द्र राणा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि गत तीन सालों में 31 जुलाई 2019 तक सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया इसका वर्षवार ब्यौरा दें। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब में कहा कि गत तीन सालों में 31 जुलाई 2019 तक सरकारी क्षेत्र में 30 हज़ार 574 लोगों को रोजगार दिया गया। पहली अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 11 हज़ार 619 लोगों को रोज़गार दिया गया। 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई 2018 तक 9 हज़ार 30 लोगों को जबकि 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक 9 हज़ार 925 लोगों को रोजगार दिया गया।

राजेन्द्र राणा ने आगे ये भी पूछा कि हिमाचल में कितने बेरोजगार हैं। इनमें से आउटसोर्स और सरकारी क्षेत्र में कितने लोग रखे गए हैं।  जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सरकारी क्षेत्रों में सभी बेरोजगारों को रोजगार देना संभव नहीं है। कांग्रेस सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान 18 हजार 685 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया जबकि भाजपा सरकार ने अभी तक 17 हजार 707 लोगों को रोजगार दिया। आउटसोर्स का डाटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

इसके बाद सुख्खू ने अनुपूरक सवाल में पूछा की आउटसोर्स के लिए सरकार कोई नीति बनाएगी या नहीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार के विचाराधीन है।