वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में दो विधान, दो निशान अब बीती बात हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर राज्य में 70 साल के इस कलंक को पूरी तरह मिटा दिया है। अनुच्छेद 370 और 35-ए को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाना ऐतिहासिक निर्णय हैं जिसका सभी देशवासियों ने स्वागत किया है।
गोविंद सिंह आज मनाली स्थित गोम्पा में बड़ी संख्या में एकत्र लोगों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। देश में एक झण्डा केवल तिरंगा होगा और एकल नागरिकता होगी। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 356 लागू हो सकेगा। पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था। आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकेगा। अल्पसंख्यक आरक्षण योग्य हो गए हैं। दूसरे राज्यों के लोग पहले जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब खरीद सकेंगे। आरटीआई लागू होगा। विधानसभा का कार्यकाल अब छः वर्ष के बजाए दूसरे राज्यों की तरह पांच साल का होगा।
वन मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब महिलाओं के अधिकारों को भी संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके उपरांत गोविंद सिंह ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं। विधायक सुरेन्द्र शौरी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर धारा 370 को हटाने का करिश्मा कर दिखाया है और देश के लोग इस निर्णय से गदगद हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है ताकि दुष्प्रचार करने वालों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि यह दुःख की बात है कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय पर भी विपक्ष के कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। उनके लिए देशहित के कोई मायने नहीं हैं।
