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हिमाचल में पहली बार कांग्रेस ने पहुंचाई थी पाइपलाइन से गैस: अग्निहोत्री

रविंदर, ऊना |

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने गैस पाइपलाइन पर श्रेय लेने वाली बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अग्निहोत्री ने कहा कि मोदी सरकार को श्रेय दे रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जानकारी को दुरुस्त करें कि प्रदेश में पहली बार पाइपलाइन से गैस नहीं आ रही है। मुकेश ने कहा कि हिमाचल में इससे पहले प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति उद्योगों को की जा रही है। मुकेश ने कहा कि गेल (इंडिया) लिमिटेड की ओर से इसकी आपूर्ति की जा रही है और अनेक उद्योग इसका लाभ उठा रहे हैं।

पाइपलाइन से गैस आपूर्ति का श्रेय पूर्व वीरभद्र सरकार को जाता है। जिनके कार्यकाल में टाहलीवाल तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गेल कंपनी से समझौता किया गया और करोड़ों की लागत से इस प्रोजेक्ट को टाहलीवाल तक पूरा किया गया और पिछले डेढ़ साल से इन उद्योगों को बाकायदा गैस पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी और बेहतर होता कि वह हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र में गैस पाइपलाइन से आपूर्ति शुरू होने की चर्चा करते। गैस पाइपलाइन से शहरों में मिले, इसका स्वागत है, लेकिन यह कहना कि यह पहली बार हो रहा है, ये बीजेपी की गलत राजनीति है।

कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार जवाब दे
 
प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एक तरफ सरकार 1 साल का जश्न मनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर महज 11 महीने में जयराम सरकार का लोन आंकड़ा 35 सौ करोड पहुंच गया है। मुकेश ने कहा कि क्या एक साल में कर्ज लेने की उपलब्धि का जश्न मनाने की घोषणा जयराम सरकार कर रही है ।उन्होंने कहा कि जनता को बताया जाना चाहिए कि आखिर क्यों के कर्ज लिया जा रहा है ,क्यों केंद्र में मोदी सरकार प्रदेश के कर्जे को माफ नहीं करती और एकमुश्त पैकेज नहीं देती।

NH पर श्वेत पत्र जारी करें जयराम सरकार

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 70 राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा एक बिग फ्रॉड हिमाचल के साथ केंद्र की मोदी सरकार व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। इस पर प्रदेश की जयराम सरकार श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक 70 राष्ट्रीय राजमार्गों में से कितनों के लिए बजट आया है, कितना बजट आया है, क्या-क्या नंबर उन नेशनल हाइवेज के हैं ,कितनों की डीपीआर बनी है  और कितनों को बजट के साथ मंजूरी मिली है। इस पर स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनावों से पहले बीजेपी द्वारा दिया गया लॉलीपॉप था, जिस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है।