केंद्र की मोदी सरकार जातिगत आंकड़ों को पुख्ता करने पर विचार कर रही है। टाइम्स नाऊ न्यूज चैनल के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार 2021 की जनगणना में अलग से OBC डेटा जुटाने पर गौर फरमा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं की तरफ से ओबीसी लोगों की संख्या जारी करने की मांग उठती रही है।
माना जा रहा है कि इस फैसले से मोदी सरकार 2019 के चुनाव में ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार ने जनसंख्या के आंकड़ों को पूरी तरह जारी करने का समय भी 5 साल से कम करके 3 साल कर दिया है। अब 2021 की जनगणना के पूरे आंकड़े 2024 में सामने आ जाएंगे।
गौरतलब है कि अभी तक देश में अलग से कभी भी जनगणना में ओबीसी डेटा नहीं जुटाया गया है।
