<p>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयास सराहनीय हैं और उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पिटने के बाद भी विपक्ष अपनी नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। कांग्रेस नेतृत्व शीर्षासन की मुद्रा में है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के नेता बिना सोचे-समझे बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे।</p>
<p>वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से करोड़ों रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उन्हीं के प्रयासों से नीदरलैंड, जर्मनी और दुबई जैसे देशों की नामी कंपनीयां हिमाचल में निवेश करने को राजी हुई हैं। प्रदेश में निवेश आने से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी भी मजबूत होगी।</p>
<p>मंत्री ने कहा कि केंद्र से औद्योगिक पैकेज लाने की बात करने वाले कांग्रेसी नेता बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का दिया हुआ पैकेज किसने वापस छीना। क्यों वर्ष 2013 तक दिया गया पैकेज 2007 में ही समाप्त कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के लोगों को इस बात का जवाब दें कि दस साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब बतौर उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने औद्योगिक पैकेज लाने के लिए क्या प्रयास किए।</p>
<p>वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नेता विपक्ष बीपीएल परिवारों को बाहर करने के मामले पर भी भ्रम फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए वचनबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। धारा 118 के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर लोगों को लगातार गुमराह करने का पड़यंत्र रच रहे हैं। पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से धारा 118 पर अफवाह फैलाई गई, जिसका मुख्यमंत्री ने स्वयं खंडन किया था। लोग अब कांग्रेस की इस गुमराह वादी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उनके जाल में नहीं आने वाले। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इस सियासत को करारा जवाब मिल चुका है।</p>
<p>गौरतलब है कि बुधबार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए माहौल तैयार करने की जरूरत है। अग्निहोत्री ने कहा कि निवेश को आमंत्रित करने के लिए सरकार देश में घूमे या विदेश में इसके ज्यादा मायने नहीं हैं। यदि प्रदेश में आधारभूत ढांचा व पैकेज नहीं है, तब तक निवेश जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाएगा। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए औद्योगिक निवेश होना चाहिए। मुकेश ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को जिस प्रकार से मोदी सरकार ने औद्योगिक पैकेज दिया है, उससे हिमाचल को वंचित रखा गया है। प्रदेश में जयराम सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है।</p>
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