बीजेपी की कार्यसमिति बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार और बीजेपी का खूब गुणगान किया। त्रेविंद्र सिंह रावत ने कहा कि आजादी के पश्चात देश की अखण्डता के लिए डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो अखण्ड भारत का सपना संजोया था उसे केन्द्र की मोदी सरकार ने साकार किया है। उन्होनें भाजपा की 2 सीटों से 303 सीटों तक के सफर के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया।
उन्होनें कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ और विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। आज केन्द्र सरकार के प्रयासों के कारण आज दुनिया भारत का स्वागत करती है और भारत भारतीयता के लिए जाना जाता है। पार्टी का लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है और इसके लिए केन्द्र की मोदी सरकार की योजनाएं कारगर साबित हो रही है। त्रिवेंद्र रावत ने मोदी सरकार के कार्यकाल को लोकतंत्र का स्वर्णिम काल के रूप माना है।
रावत ने देश की वर्तमान स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटा कर राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के काम को सराहा है। यही कारण है कि समाज को आज पंथ, जाति में बांटने की बजाय एक भारतीय के रूप में देखा जा रहा है। जिस कारण मोदी सरकार का विश्वास भी समाज के सभी वर्गों में बढ़ेगा और सरकार अपनी योजनाओं को देश के गरीब तक पहुंचाने में सफलतापूर्वक कार्यरत है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश में सभी वर्गों के लिए जनकल्याण योजनाएं लाई गई है। इसके अंतर्गत हिम केयर योजना में हिमाचल की जनता को बड़ा लाभ मिला है। इन्वेस्टर मीट प्रदेश में ऐतिहासिक रही है जिसके माध्यम से युवाओं को बड़ा रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को अपना घर माना है और उन्होंने निवेशकों से हिमाचल में निवेश करने का आग्रह भी किया है। हिमाचल सरकार ईमानदारी से काम करेगी और जनता की सेवा करेगी, हिमाचल सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की है।
इसके अंतर्गत पूर्व में गरीबों के लिए 4500 मकान बनाए जाते थे, अबकी बार 10000 घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। इस बार के बजट में 50000 नई पेंशनरों के लिए प्रावधान किया गया है और 1 साल में पेंशन मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले 100 बच्चे उत्कृष्ट रहेंगे उन्हें 100000 का इनाम दिया जाएगा इस बार 100% ग्रामीण सड़कों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
