➤ मंत्री-विधायकों के वेतन-भत्तों में 24% बढ़ोतरी, हर पांच साल स्वत: वृद्धि की व्यवस्था➤ बोर्ड-निगम अध्यक्ष-उपाध्यक्षों का मानदेय 15–30 हजार से बढ़कर सवा लाख मासिक➤ सलाहकारों और विधि अधिकारियों पर लाखों का मासिक व्यय, वित्तीय सख्ती के बीच दोहरे मानदंड पर सवाल हिमाचल प्रदेश में वित्तीय सख्ती, सब्सिडी में कटौती और कर्मचारियों-पेंशनरों के लाभ रोकने …
February 10, 2026