राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को राशन डिपो में सरसों का तेल 17 से 26 रुपये तक सस्ता देने का निर्णय लिया है. इससे प्रदेशवासी जो राशनकार्ड धारक है उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिलेगी. सरकार ने हरियाणा की सरकारी एजेंसी हैफेड से तेल लेने के लिए शॉट टेंडर किया है.
हैफेड प्रदेश सरकार को 143 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल देगा. इसके बाद सरकार सब्सिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे BPL वाले परिवारों को 134 रुपये, गरीबी रेखा से ऊपर APL को 139 और करदाताओं को 149 रुपये प्रति लीटर तेल उपलब्ध करवायेगी. आपको बता दें कि इससे पहले BPL को 151, APL को 156 और करदाताओं को 175 रुपये प्रति लीटर तेल मिल रहा था.
प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरसों के तेल के टेंडर दिए थे. होड़ के चलते टेंडर रद्द कर दिए गए. क्योंकि दूसरी कंपनियों के रेट ज्यादा आए थे जिस वजह से सरकार ने शॉट टेंडर करने का फैसला लिया. इसमें पंजाब और हरियाणा सरकार की एजेंसी से सरसों के तेल के रेट लिए गए और इन टेंडरो में हरियाणा की एजेंसी हैफेड का रेट कम पाया गया.
ऐसे में सरकार ने हैफेड से ही तेल लेने का फैसला लिया. सरकार ने तेल लेने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है. बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस महीने से उपभोक्ताओं को सरसों तेल ही देने का फैसला लिया है. इससे पहले एक लीटर रिफाइंड भी दिया जाता था लेकिन अब डिपुओं में केवल सरसो तेल ही दिया जाएगा. नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग ने बताया कि डिपो में उपभोक्ताओं को सस्ता सरसों तेल मिलेगा. आपको बता दें कि इस टेंडर में हिमाचल सरकार को 5.61 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है. हैफेड ने प्रदेश को सप्ताह के भीतर तेल की पूरी सप्लाई देने की बात की है.