आज शुक्रवार यानि 12 अगस्त को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की तीसरा दिन हैं. जयराम सरकार का यह अंतिम सत्र होगा. मानसून सत्र कल यानि शनिवार तक चलेगा. बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा था. प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जेबीटी के 4009 पद रिक्त हैं. एचटी के 371 और सीएचडी के 125 पद रिक्त चल रहे हैं. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर जेबीटी और बीएड दोनों से होगी भर्ती.
फिलहाल कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही प्राइमरी स्कूलों में भी बैच वाइज भर्ती होगी. सदन की कार्रवाई के दौरान विधायक संजय अवस्थी ने प्रश्न पूछा कि क्या कुछ कार्यालयों को नज़दीकी विधानसभा क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शिमला में भीड़ बढ़ती जा रही ,ऐसे में क्या भीड़ कम करने को कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा. इसपर सरकार की तरफ से लिखित में उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है. मौखिक उत्तर देते हुए सीएम ने कहा कि शिमला शहर से कुछ कार्यालयों को शिफ्ट करना अनिर्वाय है. अभी नहीं तो कुछ समय बाद कार्यालयों को शिफ्ट करना ही पड़ेगा. आने वाले समय में सरकार इसपर निर्णय लेगी.
नेता प्रतिपक्ष ने वाहनों की खरीद पर जयराम सरकार से पूछा सवाल…
मुकेश अग्निहोत्री ने वाहनों की खरीद पर सवाल पूछा कि प्रदेश सरकार ने कितनी गाड़ियां खरीदी. इसपर सरकार की तरफ से उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है. मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर सदन मे सूचना नहीं दी जा रही है. इस पर सीएम ने कहा कि गाड़ी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं खरीदी जाती सरकारी ने विभिन्न विभागों को गाड़ियां दी हैं .11:10 August 12 प्रश्नकाल शुरू होने पर रमेश धवाला ने मांगी जानकारीमुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि ऐसे क्या कारण रहे कि उद्योग विभाग का पूरा कार्यालय हाईकोर्ट को दे दिया. इसपर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट की लंबे समय से मांग थी कि जजों की संख्या बढ़ने और रिकॉर्ड अधिक होने के कारण उनको भवन की आवश्यकता थी. हाईकोर्ट से यह सुझाव आया कि मंजिठिया हाऊस के बदले यह भवन दिया गया. इसके अलावा हिमाचल से संबंध रखने वाले जजों की तरफ से निवेदन आया था सभी बातों को ध्यान रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया.
09:13 August 12रमेश धवाला ने निजी भवनों में चल रहे सरकारी विभागों की जानकारी मांगी. जवाब में सीएम ने बताया कि 42 निजी भवनों में सरकारी विभागों के कार्यालय चल रहे हैं. अनुपूरक सवाल में रमेश धवाला ने सुझाव दिया कि प्रदेश में 1143 सरकारी भवन बिना उपयोग चल रहे हैं. इनकी geo टैगिंग करके उनका उपयोग किया जाए.,
