हिमाचल की नाजुक आर्थिक स्थिति का रोना रो रही जयराम सरकार सचेतक और सह-सचेतक के पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बकायदा बुधवार को विधेयक पेश कर दिया है। इस तरह का विधेयक पहली बार विधानसभा में लाया गया है औऱ गुरुवार को इसपर चर्चा होगी।
यही नहीं, इन पदों पर सत्ता पक्ष के सदस्यों को नवाज़े जाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई और कहा कि इसे लाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्या विपक्ष पर नजर रखने के लिए इस बिल को सरकार द्वारा लाया जा रहा है।इस बिल के जरिए सरकार दो विधायकों को कैबिनेट रेंक से नवाजा जाएगा। ये दोनों लाभ के पद हैं और विपक्ष इसके पक्ष में नहीं है।
वहीं, मुख्यमंत्री ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कई प्रदेशों की विधानसभाओं में यह प्रावधान पहले से है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पिछली सरकार में 9 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए थे, जबकि हम इस बिल को पारित कर केवल दो पद सृजित करने जा रहे हैं और विपक्ष को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।
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