- बीते वर्ष के आपदा प्रभावितों को अब तक नहीं मिली मदद : रणधीर
शिमला। प्रदेश में एक बार फिर मानसून ने तबाही मचाई है. प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बादल फटने से जान और माल का नुकसान हुआ है. प्रदेश में राहत और बचाव कार्य चल रहा है. साथ ही राजनीति भी जारी है. भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आपदा के लिए पहले से तैयार न रहने और लोगों तक समय से मदद न पहुंचने का आरोप लगाया है. अब हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में भाजपा प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है. रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा नेताओं ने आपदा प्रभावितों के बीच जाकर लोगों को दिलासा दिया और प्राथमिक सहायता भी उपलब्ध कराई. उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा पर राजनीति नहीं करना चाहती, मगर प्रदेश सरकार तेजी से लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले साल आपदा में हुए नुकसान के बाद अब तक लोगों को मदद नहीं मिली है. रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछली आपदा से कुछ नहीं सीखा. विधानसभा में इस पर चर्चा हुई लेकिन आपदा को लेकर सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों तक तेजी से मदद पहुंचाने का काम करें तो भाजपा भी उनके साथ है
वहीं इस दौरान हिम केयर योजना को लेकर भी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि इन्हीं जन विरोधी नीतियों के चलते पार्टी में विस्फोट हुआ और सरकार के लोग उन्हें छोड़कर चले गए. रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया. लेकिन 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी लोगों से छीन ली.
रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत 149 निजी अस्पतालों को रजिस्टर किया गया था. उन्होंने कहा कि नियमों और प्रक्रिया के तहत इन अस्पतालों को रजिस्टर्ड किया गया. उन्होंने कहा कि अगर निजी अस्पतालों ने गड़बड़ी की है, तो सरकार उनकी जांच करें और दोषियों को सजा दे. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रत्येक मरीज के लिए सरकारी अस्पताल तक पहुंचना आसान नहीं है. ऐसे में यह सुविधा निजी अस्पतालों को दी गई थी. लिहाजा प्रदेश सरकार गड़बड़ियों को दूर करके हिमकेयर योजना को निजी अस्पतालों के लिए पुन: बहाल करें.
