कुल्लू और मंडी में फोरलेन प्रभावित सरकार के टालमटोल रवैये से बहद नाराज हैं। फोरलेन प्रभावितों ने सरकार के आश्वासनों के संबंध में 30 मई को बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। इनका कहना है कि जयराम सरकार ने हाल की बैठक में उनके दर्द को समझने और मामला हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ठेकेदार और हाईवे-अथॉरिटी लगातार उनके साथ ज्यादती किए जा रहे हैं।
नेशनल हाइवे अथॉरिटी, भू-अर्जन अधिकारी और जिला प्रशासन के सहयोग से मनमानी जारी है। कुल्लू के तलोगी और रुआंडू तथा मंडी के औट-थलौट में जबरन घरों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है। लोग तपती धूम में तंबुओं में रहने के लिए मज़बूर हैं। जबकि, कानून के मुताबिक प्रभावित होने से पहले पुनर्वास संबंधी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी जरूरी है। लेकिन, जमीनी स्तर पर सरकार की नाक के नीचे लोगों को बेघर किया जा रहा है।
फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने हिमाचल सरकार से 2013 भू-अधिग्रहण कानून को लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून लागू करने की दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि लोगों को मनमाने तरीके से हटाया जा रहा है और कानून का रत्ती मात्र भी पालन नहीं हो रहा है।
फोरलने संघर्ष समिति का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक से उम्मीदें लगी हैं। अगर वहां से भी निराशा मिली तो समिति बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर विचार कर रही है।
