➤ जिलों में लंबे समय से तैनात आईएएस और एचएएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी
➤ उपायुक्तों, एडीसी और एडीएम के नामों पर कार्मिक विभाग बना रहा सूची
➤ प्रशासनिक सक्रियता और विकास योजनाओं की गति बढ़ाने पर सरकार का फोकस
पुलिस अधिकारियों के तबादले के बाद अब राज्य सरकार ने आईएएस और एचएएस अधिकारियों के स्थानांतरण की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बार फोकस जिलों में लंबे समय से तैनात अधिकारियों पर रहेगा, जिनमें उपायुक्त, एडीसी और एडीएम शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के परामर्श से कार्मिक विभाग सूची तैयार करने में जुट गया है।
सरकार का उद्देश्य है कि नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ अधिकारी जिलों में भेजे जाएं ताकि विकास योजनाओं को समय पर लागू किया जा सके और प्रशासनिक तंत्र में नई सक्रियता लाई जा सके।
सूत्रों के अनुसार, कई जिलों में अधिकारी 2023 या उससे पहले से कार्यरत हैं। ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ-साथ प्रशासनिक प्रदर्शन और जनता से प्राप्त फीडबैक को भी समीक्षा का आधार बनाया जा रहा है।
राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं शुरू की हैं। अब आगामी अवधि में इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू करने के लिए ऐसे अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण रख सकें।
कार्मिक विभाग ने सचिवालय स्तर पर भी फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ऐसे अफसरों की सूची बना रहा है जो लंबे समय से एक ही विभाग में हैं। बताया जा रहा है कि वित्त, शिक्षा, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग में बदलाव की संभावना सबसे अधिक है।
प्रशासनिक स्तर पर इन तबादलों को विकास गति से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि राज्य सरकार की प्राथमिक योजनाएं अगले दो वर्षों में तय समयसीमा में पूर्ण हों।
