➤ चिट्टे के विरुद्ध जन आंदोलन में हर वर्ग को जोड़ा जाएगा: मुख्यमंत्री सुक्खू
➤ नशे से अर्जित संपत्तियों की डिटेल 10 दिसंबर तक मांगी, अवैध परिसंपत्तियों को ध्वस्त करने की तैयारी
➤ जिला और सब-डिवीजन स्तर पर आयोजित होंगी एंटी चिट्टा वॉकथॉन
धर्मशाला में आयोजित एनकोर्ड (Narcotics Co-ordination Centre) की छठी राज्य स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश से चिट्टा और सभी मादक पदार्थों को समाप्त करने के लिए अभियान को और अधिक सख्ती व गति देने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य के संबंधित विभागों के साथ-साथ एन.सी.बी., ई.डी., डी.आर.आई., आर.पी.एफ. और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी व पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि नशे से अर्जित संपत्तियों की निशानदेही कर 10 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजी जाए, जिसके बाद राज्य सरकार इन्हें ध्वस्त करेगी। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। इनमें से 5 को बर्खास्त किया जा चुका है और अन्य पर कार्रवाई जारी है।
उन्होंने निर्देश दिए कि एंटी चिट्टा वॉकथॉन जिला और सब-डिवीजन स्तर पर भी आयोजित की जाएंगी, ताकि इसे एक बड़ा जन आंदोलन बनाया जा सके।
राज्य सरकार काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास तंत्र को भी मजबूत कर रही है। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में ड्रग टेस्ट अनिवार्य किया गया है। स्कूलों व कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब, प्रहरी क्लब और साथी शिक्षा कार्यक्रम को सशक्त किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भांग की खेती पर सख्त निगरानी, फार्मा इकाइयों की कड़ी जांच, और एनडीपीएस मामलों में तेज अपील निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। अब अधिकारियों की एसीआर में नशा नियंत्रण के मानक भी जोड़े जाएंगे।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ‘चिट्टा सूचना इनाम योजना’ शुरू कर रही है, जिसके तहत चिट्टा की सूचना देने वाले को 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। सूचना 112 नंबर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है। इनाम 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 5642 एनडीपीएस मामले दर्ज हुए हैं, 8216 गिरफ्तारियां, और 36.657 किलो चिट्टा बरामद किया गया है। राज्य में पीआईटी एनडीपीएस लागू किया गया है, जहां 46 कुख्यात तस्कर हिरासत में लिए गए और 48 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।
हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों को रेड–येलो–ग्रीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर 12,000 व्यक्तियों की पहचान की है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय मॉडल माना जा रहा है।
हालिया विशेष अभियानों में
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17–18 नवंबर को 16,441 वाहन चेक, 13 मामले दर्ज
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22 नवंबर को 121 स्थानों पर एक साथ छापेमारी, प्रमुख नेटवर्क ध्वस्त
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25 नवंबर को शिक्षण संस्थानों के आसपास 41 परिसरों, 598 दुकानों की तलाशी, 12 केस दर्ज, 385 चालान
