➤ हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव पर सहमति
➤ मेडिकल कॉलेजों में 120 तकनीशियन पद भरने की मंजूरी
➤ कैंसर विभाग, हवाई सेवाएं और नई भर्तियों पर भी फैसला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने पर सहमति जताई है। साथ ही यह भी तय हुआ कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। पंचायती राज विभाग को चुनाव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े तकनीकी स्टाफ के 120 पद भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर विभाग खोलने और वहां 250 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब एक महीने एडवांस दी जाएगी। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी को देखते हुए रेवेन्यू ऑफिसरों की पुनर्नियुक्ति का फैसला लिया गया है। वहीं स्टाफ नर्स भर्ती में आयु सीमा 21–32 साल से बढ़ाकर 18–45 साल कर दी गई है। SC और ST वर्ग को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
कैबिनेट ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बहाल करने का भी फैसला लिया है। शिमला–दिल्ली और शिमला–धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं फिर से शुरू होंगी।
इसके साथ ही शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने की मंजूरी दी गई है।
खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी को मंजूरी मिली है। कंडाघाट में फूड सेफ्टी लैब खोली जाएगी और 26 अलग-अलग खाद्य उत्पादों को स्वीकृति दी गई है।
