➤ हिमाचल में सभी फल-सब्जियों पर फिर लगेगी 1% मार्केट फीस
➤ 2014 की अधिसूचना रद्द, APMC को 50 करोड़ तक आय की उम्मीद
➤ सड़क किनारे मंडियों और बाहरी कारोबारियों पर भी सख्ती
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए राज्य की सभी फल और सब्जियों पर फिर से 1 प्रतिशत मार्केट फीस लागू करने का निर्णय लिया है। यह फीस न केवल मंडियों के भीतर बल्कि सड़क किनारे चल रही अस्थायी मंडियों से भी वसूली जाएगी। इस संबंध में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
दरअसल, वर्ष 2014 तक प्रदेश में सभी फल और सब्जियों पर 1 प्रतिशत मार्केट फीस ली जाती थी। उस समय देश में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कांग्रेस शासित राज्यों ने केंद्र के सुझाव पर मंडियों में फीस वसूली रोक दी थी। हिमाचल में सेब को छोड़कर अन्य फलों और सब्जियों पर फीस समाप्त कर दी गई थी, जिससे शिमला, सोलन और कुल्लू APMC समेत अन्य जिलों की कृषि उपज विपणन समितियों की आय पर असर पड़ा।
अब आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2005 की धारा 64(2) के तहत 14 जनवरी 2014 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही फल एवं सब्जियों पर मार्केट फीस बहाल हो गई है।
इस फैसले के बाद प्रदेश के 10 जिलों की कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) को सालाना लगभग 40 से 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। यह राशि APMC और मार्केटिंग बोर्ड के पास रहेगी, जिससे मंडियों के आधुनिकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण जैसे कार्यों को गति मिल सकेगी।
सरकार के इस निर्णय से सड़क किनारे चल रही मंडियों पर भी शिकंजा कसेगा। अब आढ़तियों को सभी फल एवं सब्जियों पर 1 प्रतिशत फीस देनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई आढ़ती एक करोड़ रुपये का फल-सब्जी कारोबार करता है, तो उसे एक लाख रुपये मार्केट फीस के रूप में APMC को चुकाने होंगे। पहले सड़क किनारे मंडियों में केवल सेब पर ही फीस ली जाती थी।
इसके अलावा बाहरी राज्यों से फल-सब्जियां लाने वाले कारोबारियों पर भी सख्ती बढ़ेगी। अब राज्य में प्रवेश करते समय टोल बैरियर पर ही 1 प्रतिशत मार्केट फीस जमा करनी होगी। कृषि सचिव सी. पालरासू ने पुष्टि की है कि फीस बहाली को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं और जल्द ही इसका प्रभाव नजर आएगा।
