➤ शिमला में हिंदू संघर्ष समिति ने अवैध तयबाजारी और बाहरी लोगों की गतिविधियों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
➤ समिति ने विशेष समुदाय के लोगों पर कानून व्यवस्था प्रभावित करने और दबाव बनाने के लगाए आरोप
➤ संपत्तियों, आय के स्रोत और तयबाजारी व्यवस्था की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
राजधानी शिमला में अवैध तयबाजारी और कथित बाहरी लोगों की गतिविधियों को लेकर माहौल एक बार फिर गरमा गया है। Hindu Sangharsh Samiti ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और शहर में अवैध रूप से चल रही तयबाजारी गतिविधियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई। समिति ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय से जुड़े कुछ लोग नियमों के विरुद्ध शहर में कारोबार कर रहे हैं और इससे स्थानीय व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
समिति के संयोजक Vijay Sharma ने कहा कि शिमला शहर में कई लोग अवैध तरीके से तयबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम कर्मचारियों तक को धमकियां दी जा रही हैं और कुछ लोग हथियारों के लाइसेंस लेकर महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। समिति का दावा है कि यह पूरा नेटवर्क एक संगठित माफिया की तरह काम कर रहा है, जिससे स्थानीय कारोबारियों और आम लोगों में डर और असंतोष का माहौल बन रहा है।
ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की गई है कि ऐसे लोगों की संपत्तियों और आय के स्रोतों की गहन जांच करवाई जाए। साथ ही तयबाजारी व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या अवैध कब्जा न हो। समिति का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो शिमला की सामाजिक और व्यापारिक व्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।
हिंदू संघर्ष समिति ने प्रशासन से यह भी मांग की कि तयबाजारी के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और केवल वैध दस्तावेज रखने वालों को ही अनुमति दी जाए। समिति का कहना है कि स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और बाहरी तत्वों के कारण स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है।
इस मुद्दे को लेकर राजधानी में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अब सभी की नजर प्रशासन और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि शिकायतों और आरोपों की जांच किस स्तर पर की जाती है और क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
