➤ MIS के तहत सेब बागवानों के लंबित भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी
➤ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने HMIS वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया
➤ खरीद सीजन से पहले सभी संग्रहण केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश
हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सेब खरीद के लंबित भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। यह राशि वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान खरीदे गए सेबों के बकाया भुगतान के लिए जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 बैग तक सेब बेचने वाले बागवानों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भुगतान पहले ही उनके बैंक खातों में भेजा जा चुका है। वहीं 100 बैग या उससे अधिक सेब बेचने वाले उत्पादकों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हॉर्टिकल्चर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (HMIS) की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेब खरीद, प्रसंस्करण और भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
नई प्रणाली के तहत बागवान आधार, भूमि और बैंक खाते की जानकारी देकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करेंगे और खरीद व भुगतान से जुड़ी जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद सीजन शुरू होने से पहले सभी संग्रहण केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि बागवानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही बिचौलियों के शोषण को रोकने के लिए यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली को भी लागू किया गया है।
