➤ कैबिनेट ने 7,500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ किया, पुलिस भर्ती में आयु सीमा में एक वर्ष की छूट

➤ आशा वर्करों, नंबरदारों और पीजी डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का फैसला

➤ सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो दिन अंडा या मौसमी फल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कई अहम फैसलों को मंजूरी

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सबसे बड़ी घोषणा करीब 7,500 पदों पर भर्ती की रही। इसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक वर्ष की छूट, आशा वर्करों, नंबरदारों और पीजी डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो दिन अंडा या मौसमी फल देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

7,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पदों को नियमित और आउटसोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी गई है। इनमें 3,950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्कर, 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी), 400 पंचायत मल्टी टास्क वर्कर, 800 आयुर्वेद स्टाफ नर्स सहित कई अन्य पद शामिल हैं। इन भर्तियों से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

आशा वर्करों और कर्मचारियों को राहत

राज्य सरकार ने आशा वर्करों का मासिक मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। वहीं नंबरदारों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

इसके अलावा पीजी मेडिकल डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी वृद्धि की गई है। प्रथम वर्ष के डॉक्टरों को 50 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष के डॉक्टरों को 60 हजार रुपये और तृतीय वर्ष के डॉक्टरों को 65 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।

पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ी

कैबिनेट ने 800 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को एक वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। लंबे समय से इस मांग को उठा रहे अभ्यर्थियों को सरकार के इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम फैसले

कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडिएशन/रेडियोथेरेपी) का नया कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 सीटें स्वीकृत की गई हैं।

इसके अलावा चमियाना में डायलिसिस टेक्नीशियन के पांच पद, टांडा मेडिकल कॉलेज में दो असिस्टेंट प्रोफेसर पद, कोटली में नया स्वास्थ्य केंद्र तथा धनेटा में टीचिंग लेवल आयुर्वेद अस्पताल खोलने को भी मंजूरी दी गई है।

स्कूलों में मिलेगा अंडा या मौसमी फल

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल पोषाहार योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड-डे मील के साथ सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

बैठक में मत्स्य विभाग, अग्निशमन विभाग, योजना विभाग और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा चार स्थायी लोक अदालतों के गठन और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) को जारी रखने का निर्णय भी लिया गया।