➤ हिमाचल में सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अवैध कब्जा करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना
➤ दोषी के घर के बिजली-पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकेंगे, कैबिनेट ने भू-संशोधन नियमों में बदलाव को दी मंजूरी
➤ तहसीलदार सीधे करेंगे कार्रवाई, सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
हिमाचल प्रदेश में अब सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अवैध कब्जा करना या लोगों की आवाजाही रोकना भारी पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। रास्तों पर अवैध कब्जा करने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, संबंधित घर के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।
नए प्रावधानों के तहत तहसीलदार को रास्तों पर अवैध कब्जे और आवाजाही रोकने से जुड़े मामलों में सीधे कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की शक्तियां दी गई हैं। इससे प्रभावित लोगों को अपनी शिकायत लेकर बार-बार सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन मौके पर ही कार्रवाई कर सकेगा।
सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई जगहों पर रास्तों को लेकर विवाद और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इससे किसानों, ग्रामीणों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। नए प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई आसान होने से रास्तों से जुड़े विवादों के निपटारे में तेजी आने की संभावना है।
क्या होते हैं गैर-मुमकिन और सरेआम रास्ते: गैर-मुमकिन रास्ता वह होता है, जब जमीन मालिक कोई प्लॉट बेचता है तो आवाजाही की सुविधा के लिए जमीन में 2 से 3 मीटर तक जगह रास्ते के रूप में छोड़ता है। इस रास्ते पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता और न ही इसे बंद कर सकता है। वहीं सरेआम रास्ता पारंपरिक सार्वजनिक रास्ता होता है, जिसका इस्तेमाल लोग लंबे समय से आवाजाही के लिए करते आ रहे हैं। ऐसे रास्तों पर किसी व्यक्ति को लोगों की आवाजाही रोकने या अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है।
पीड़ित लोग क्या करें: यदि कोई व्यक्ति आपके घर, खेत या सार्वजनिक रास्ते को रोकता है तो सबसे पहले संबंधित पटवारी और तहसीलदार कार्यालय में लिखित शिकायत दें। शिकायत में रास्ते की स्थिति, खसरा या खतौनी नंबर, कब्जे का विवरण और संभव हो तो फोटो जैसे साक्ष्य जरूर संलग्न करें। शिकायत की रसीद या पावती अपने पास सुरक्षित रखें। नियमों के अनुसार अब तहसीलदार स्तर पर ही कार्रवाई संभव होगी, इसलिए लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझने से पहले स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना बेहतर रहेगा।
आम लोगों के लिए सलाह: जमीन की खरीद-बिक्री करते समय रास्ते की स्थिति की जांच जरूर करें। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते की पुष्टि करवाएं, ताकि भविष्य में विवाद की नौबत न आए। पड़ोसियों के बीच रास्ते को लेकर मतभेद हों तो आपसी बातचीत और पंचायत के स्तर पर समाधान का प्रयास करना भी बेहतर विकल्प है।
सरकार के इस कदम को ग्रामीण इलाकों में रास्तों के विवाद कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नए प्रावधान जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती और पारदर्शिता से लागू हो पाते हैं।
