➤ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, चार साल में गारंटियां अधूरी, अब चुनावी वर्ष में नई घोषणाओं से लुभाने का प्रयास
➤ 1500 रुपये केवल 3.50 लाख महिलाओं को ही क्यों, 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी सीमित परिवारों तक, बाकी का क्या कसूर
➤ शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार, नशा, कानून व्यवस्था और बदहाल सड़कों के मुद्दे उठाएगी भाजपा
शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गारंटियों को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चार साल तक चुनावी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए और अब चुनावी वर्ष नजदीक आते ही नई घोषणाओं के जरिए जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले घर-घर जाकर कई गारंटियां दी थीं, लेकिन अब सरकार के चार साल पूरे होने जा रहे हैं और अधिकांश वादों को लेकर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावों में झटका लगने के बाद सरकार को अब माताओं-बहनों और अपनी पुरानी घोषणाओं की याद आने लगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदेश में करीब 18 लाख परिवार हैं तो इस योजना का लाभ केवल चुनिंदा परिवारों तक ही क्यों सीमित रखा जा रहा है।
महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी पर सवाल: जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को पहली कैबिनेट बैठक से 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। उनके अनुसार उस समय पात्रता या आय सीमा को लेकर ऐसी शर्तें नहीं बताई गई थीं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इस आयु वर्ग की लगभग 28 लाख महिलाएं हैं। 48 महीने के हिसाब से प्रत्येक महिला के 72 हजार रुपये बनते हैं और कुल राशि करीब 20 हजार करोड़ रुपये होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अब केवल 3.50 लाख महिलाओं को लाभ देने की घोषणा की गई है तो बाकी महिलाओं को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया है।
ठाकुर ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बाकी महिलाओं का क्या कसूर है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 3.50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने के लिए सालाना करीब 630 करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जबकि सरकार के बजट में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान को लेकर सवाल हैं।
कैबिनेट ने दी योजना को मंजूरी: इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच 13 नवंबर को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसले के अनुसार 18 से 59 वर्ष की आयु वाली 3.50 लाख पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी योजना में शामिल किया गया है। हालांकि योजना का लाभ आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर मिलेगा।
300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पर भी घेरा: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सामान्य परिवारों की बिजली खपत को देखते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा शुरू की थी। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान इसे बढ़ाकर 300 यूनिट करने का वादा किया था, लेकिन उनके अनुसार यह वादा सभी परिवारों के लिए पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को भी सीमित पात्र परिवारों तक रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब चुनाव के समय सभी परिवारों को राहत देने की बात कही गई थी तो अब पात्रता सीमित क्यों की जा रही है।
रोजगार, दूध और गोबर खरीद की गारंटियों पर भी सवाल: जयराम ठाकुर ने पांच लाख रोजगार देने, पहले वर्ष में एक लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने, दूध खरीद और गोबर खरीद की गारंटियों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध उत्पादकों को चार से छह महीने तक भुगतान नहीं मिल रहा है। सप्ताह में केवल पांच दिन दूध खरीदने के निर्देशों से पशुपालकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अधिकतर किसानों को दूध के लिए 49 रुपये प्रति लीटर से अधिक कीमत नहीं मिल रही है। ठाकुर ने सरकार से इन मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
सरकार के भीतर असंतोष का जिक्र: नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार के भीतर कथित असंतोष का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने एक विधायक की ओर से मंत्री पद को लेकर 11 दिसंबर की समयसीमा दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों से किए वादों को लेकर भी सवालों के घेरे में हैं।
शीतकालीन सत्र में उठेंगे ये मुद्दे: जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों, सरकारी संपत्तियों के निजी संचालन, प्रदेश में बढ़ते नशे, कानून व्यवस्था और बदहाल सड़कों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से दौरों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की कई सड़कों की हालत खराब है और आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रेस वार्ता के अंत में जयराम ठाकुर ने कहा कि चार साल तक गारंटियां अधूरी रखने वाली सरकार अब अंतिम वर्ष में नई घोषणाओं के सहारे जनता का विश्वास हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच अंतर समझती है।
सरकार का पक्ष: सरकार की ओर से कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार योजना का लाभ पात्रता और आय सीमा की शर्तों के आधार पर दिया जाएगा। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ताधारी दल की विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है।
आम जनता के लिए जरूरी जानकारी: जो महिलाएं या परिवार इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें योजना की पात्रता शर्तों, आय सीमा और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी संबंधित विभाग या अपने स्थानीय प्रशासन से ही प्राप्त करनी चाहिए। किसी भी अफवाह या बिचौलिये के झांसे में न आएं और आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार, आय प्रमाण पत्र और बिजली बिल, पहले से तैयार रखें।
फिलहाल सभी की नजर इस पर रहेगी कि शीतकालीन सत्र में गारंटियों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसी तकरार देखने को मिलती है।
