किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी PAC(परियोजना सलाहकार समिति) का चेयरमैन न बनने से ख़ासे नाराज़ दिख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जयराम सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिक दायर की है। विधायक नेगी का कहना है कि जनजातीय क्षेत्रों में पीएसी का चेयरमैन स्थानीय विधायक ही बनाया जाता है, लेकिन सरकार ने उनसे पक्षपात किया है। लाहौल, भरमौर, पांगी में यदि विधायक को ये पद दिया गया तो किन्नौर में उन्हें क्यों नहीं…??
इससे पहले नेगी विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और उस समय भी उन्होंने सरकार से साफ लहज़े में यही बात कही थी। नेगी ने बताया कि 1983 में हुए परियोजना सलाहकार समिति के गठन के बाद से लेकर अब तक जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय विधायक ही परियोजना सलाहकार समिति का चेयरमैन रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने यहां नई ही परिपार्टी शुरू कर दी।
