कहीं पर सरकार किसी कार्यालय को खोलकर इलाके के लोगों को सौगात तो दे देती है लेकिन इसके साथ जुड़ने वाली अन्य सुविधाओं को दरकिनार करके दी हुई सौगात का मटियामेट कर देती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मंडी जिला के करसोग उपमंडल के पांगणा गांव में खोली गई उपतहसील के साथ। कभी सुकेत रियासत की राजधानी रहे ऐतिहासिक गांव पांगणा में उपतहसील बने लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं पर अभी भी यहां पर लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं।
तहसील के साथ सब ट्रेजरी के ना खुलने सेसरकारी कर्मियों को मिलने वाली सैलरी, मेडिकल बिल, यात्रा व दैनिक भत्तों के बिल, सरकारी चालान, ग्रांट-इन-एड, नान बैंकिंग लेन-देन, जीपीएफ, आकस्मिक खर्च, सरकारी चालान, पारिवारिक पैंशन, वितिय शक्ति के अधिकार और अन्य प्रकार की ट्रांजेक्शन के लिए कई किलोमीटर दूर करसोग जाना पड़ रहा है।
ठेकेदारों के बिल भी करसोग से ही पास होते हैं। लोगों को स्टांप पेपर, ज्यूडिशियल पेपर, कोर्ट फीस आदि के लिए भी करसोग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसके चलते लोगो के समय और पैसे की बर्बादी हो रही है। सब तहसील पांगणा के अंतर्गत तीन विधानसभा क्षेत्र करसोग, नाचन और सुंदनगर की 10 पंचायतें आती है, जिनमें लगभग 35000 आबादी है। सब ट्रेजरी न होने के कारण पांगणा में उपतहसील खुलने के बाद भी पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जमीन की खरीद-फरोख्त के दौरान या प्रमाण पत्र बनाते समय लोगों को मात्र 10 रूपए की फीस के लिए भी 25 से 30 किलोमीटर दूर करसोग जाना पड़ रहा है।
व्यापार मडंल पांगणा ने उप तहसील में सब ट्रेजरी खोलने के लिए सीएम जय राम ठाकुर को पत्र लिखा है जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, डीसी मंडी और एसडीएम करसोग को प्रेषित की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुमित गुप्ता, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर जगदीश शर्मा, ट्रांसपोर्टर टीकम गुप्ता और गौरव चौहान आदि ने हिमाचल सरकार से सब तहसील पांगणा में सब ट्रेजरी खोलने की मांग की है।
