किसी भी सरकार की उपल्ब्धियों का फैसला उसके कामकाज से किया जाता है। हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार के एक साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी मिलकर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाने में पिछले एक साल से लगे हुए हैं। अब सरकार की पिछले एक साल की कोशिशों का आंकलन करना जायज है कि आखिर उनकी कितनी कोशिश रंग लाई है। अब सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि आखिर सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है।
एक नज़र जयराम सरकार के एक साल के रिपोर्ट कार्ड पर…
हिमाचल प्रदेश में 2018 साल में राज्य में नई सरकार ने कामकाज शुरू किया। उम्मीद से परे जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जयराम कैबिनेट में 4 चेहरों को छोड़कर बाकी 7 विधायकों को पहली बार मंत्री बनाया गया। वहीं, काफी कशमकश के बाद 23 अगस्त को विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया।
जयराम सरकार का पहला बजट
इसी साल 9 मार्च महीने में जयराम ठाकुर ने अपना पहला बजट 41,440 करोड़ रूपए का पेश किया था। हालांकि ये टैक्स फ्री बजट और पिछले साल के वार्षिक बजट से ज़्यादा था लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे अपनी सरकार रहते हुए वाला बजट बताते हुए इसका विरोध किया।
पहली बार किसी सरकार ने एक साथ 30 नई योजनाएं शुरू की
जयराम सरकार प्रदेश में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सत्ता में आने के बाद पहली बार किसी सरकार ने एक साथ तीस नई योजनाएं शुरू की और उन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया। केंद्र से नौ हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर करवाए जनहित में हिमकेयर योजना, अखंड ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती, मुख्यमंत्री गृहणी सुरक्षा योजना सहित अन्य कई योजनाएं सरकार ने शुरू की है
11 महीने की तफ्तीश के बाद गुड़िया मामला सुलझाने का दावा
सीबीआई ने दो साल पहले के बहुचर्चित गुडिया मामले को 11 महीने की तफ्तीश के बाद सुलझाने का दावा करते हुए कोर्ट में नीलू नाम के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फ़ाइल की। इस मामले की पहले जांच करने वाली शिमला पुलिस की एसआईटी के 8 सदस्य जेल में बंद हैं। सीबीआई इस मामले में छानबीन करती रही। जिला कोर्ट में मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में भी केस को लेकर कई दफा सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे चुकी है। आखिरकार 11 महीने बाद सीबीआई ने खुलासा किया कि इस पूरी वारदात को पुलिस एसआईटी की ओर से पकड़े गए आरोपियों ने अंजाम नहीं दिया था। मामले के आरोपी को 3 अप्रैल को शिमला के रोहडू से गिरफ्तार किया था। मामले का सीबीआई कोर्ट में ट्रायल जारी है।
युग अपहरण हत्याकांड मामले को 2 साल बाद फ़ैसला
शिमला में बहुचर्चित युग अपहरण और हत्याकांड मामले को 2 साल बाद फ़ैसला सुनाया गया। शिमला की जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अपहरण और हत्या के आरोप में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई। 6 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान जिला व सत्र न्यायालय ने चंद्र शर्मा, तेजेंद्र सिंह और विक्रांत बख्शी को 302 (हत्या), अपहरण (364), बंधक बनाना (347) और धारा 120 B हत्या का षड्यंत्र रचने और धारा 201 सबूत मिटाने के तहत दोषी ठहराया था। जून 2014 को आरोपियों ने युग का अपहरण कर परिजनों से फिरौती की मांग की थी। लेकिन पकड़े जाने के डर से शिमला के भराड़ी में पेयजल टैंक से अगस्त 2016 में सीआईडी ने तीनो आरोपियों की निशानदेही पर युग के अवशेष बरामद किए।
नूरपुर स्कूल बस हादसा
नूरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक स्कूल बस दुर्घटना का शिकार हो गई जिसमें 27 स्कूली बच्चों और तीन शिक्षकों की मौत हो गई थी। ये अपनी तरह का बड़ा हादसा था। जिसमे कई घरों के नौनिहालों की जान चली गई। ये हादसा 9 अप्रैल को पेश आया था जिसके बाद प्रदेश में मातम छा गया था।
बरसात ने मचाई तबाही
इस साल हिमाचल में बरसात ने हर जगह खूब तबाही मचाई। सूबे में बरसात के दौरान 1994 करोड़ रूपए का नुसान सामने आया जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ राज्य में बरसात के दौरान 19 लोगों की जान चली गई। राजधानी शिमला में भी वन और सरकारी संपति को भारी नुकसान हुआ था। दर्जनों देवदार के भारी भरकम पेड़ों धराशायी हो गए। बड़े भूस्खलन की घटनाओं के चलते कई गाड़ियां दब गई और कई मकान तहस-नहस हो गए।
सोलन में टीसीपी अधिकारी की हत्या
सोलन के कसौली में होटलों के अवैध कब्ज़े हटाने गईं एक टीसीपी विभाग की एक अधिकारी शैलवाला की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हालांकी कड़ी मशक्कत के बाद हत्या करने वाले होटल मालिक को हिमाचल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद सोलन के एसपी समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले पर जमकर राजनीती भी हुई। वहीं, सिरमौर में समाजसेवी केदार जिंदाल की दिनदहाड़े हत्या ने प्रदेश को हिला के रख दिया।
जयराम सरकार पर क़ानून व्यवस्था को न संभाल पाने का आरोप
कांग्रेस ने सूबे की जयराम सरकार पर राज्य में क़ानून व्यवस्था को न सम्भाल पाने का आरोप लगाते हुए आंकडा पेश किया है। कांग्रेस दावा कर रही है की सरकारी आंकड़े के तहत पिछले एक साल में अपराधियों के हौंसले बुलंद हुए हैं। अब तक राज्य में 100 हत्याएं और करीब 250 मामले रेप के सामने आ चुके हैं।
शिमला में पानी की किल्लत
शिमला में गर्मियों के मौसम में लोग करीब 40 दिनों तक प्यासे रहे । शहर में पानी की सप्लाई करने में शिमला नगर निगम पूरी तरह से फेल नज़र आया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए की लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते नज़र आए।
बड़ा प्रशासनिक फेबदल
जयराम सरकार पर विपक्षी दल प्रशासनिक कामकाज ठप होने का आरोप लगाते रहे जिसके बाद सरकार ने तीन बार बड़ा प्रशासनिक फेबदल किया। इस फेरबदल में सरकार को सी एस तक को बदलना पडा। सरकार ने इसे रूटीन फेरबदल बताया जबकि, एक साल होने पर भी ये सिलसिला जारी है ।
छात्रवृति घोटाला
एससी और एसटी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति का इस साल बड़ा घोटाला सामने आया । छात्रवृति के नाम पर कई शिक्षण संस्थानों ने करीब ढाई सौ करोड़ रूपए की छात्रवृति पर हाथ साफ़ किया। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मामले को सीबीआई को देने की बात कर रहे हैं।
इंडियन टेक्नोमेक घोटाला
हिमाचल में भी इस साल एक 'नीरव' सामने आया। इस नीरव की जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में कंपनी इंडियन टेक्नोमेक ने प्रदेश में 4400 करोड़ रुपये से अधिक का महाघोटाला किया। सूत्रों के अनुसार करीब 16 बैंकों के 1600 करोड़ रुपये भी डकारे। यह कर्ज की मूल राशि है और इसमें ब्याज जोड़ दिया जाए तो यह रकम 2200 करोड़ रुपये से भी अधिक होगी। ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।
51 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार
पूर्व कांग्रेस सरकार पर हिमाचल को क़र्ज़ में डुबोने वाली जयराम सरकार भी क़र्ज़ के सहारे आगे बढ़ रही है । 51 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी प्रदेश की जयराम सरकार अब फिर से 500 करोड़ का कर्ज लेगी। चालू वित्तीय वर्ष में 2800 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जा चुका है। इससे पहले मौजूदा सरकार ने मई, 2018 में 800 करोड़ और जून, 2018 में 700 करोड़ का कर्ज उठाया है ताकि सरकार के खर्चे पूरे किए जा सकें। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ट्रेजरी बॉड से ऋण ले चुकी है। वहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर मंत्रियों के लिए बेवजह महंगी गाड़ियां और अनावश्यक वित्तिय सुविधाएं लेने के लिए खर्चा बढाने का भी आरोप लगाया।
प्रदेश में नशे का कारोबार इस साल जमक कर फला-फूला
प्रदेश में किस स्तर तक नशे का कारोबार हो रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है की पिछले दस महीने में पुलिस ने सवा चार कवीटल चरस सात किलो हिरोइन पकड़ी है और 1461 लोगो को नशीले पदार्थो के मामलों में गिरफ्तार किया है और एक हजार तीस मुक़दमे दर्ज किए हैं। हालांकि, पुलिस ने 21 हजार बीघा जमीन से भांग की खेती को नष्ट किया है। वहीं, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को देश भर में नशे का सेवन करने वाले प्रदेशों में नंम्बर 3 पर बताया है। इस मामले पर प्रदेश में सियासत भी जारी है।
युवाओं को नौकरी देने का वायदा
सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वायदा दिया था वह भी पूरा नहीं हो पाया है सरकार ने कैबिनेट में 5000 पदों को भरने की मंजूरी दी जिनकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
निगमों और बोर्डों में चेयरमैन कि नियुक्तियां
बीजेपी कांग्रेस सरकार के दौरान निगमों और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का विरोध करती रही लेकिन अपने चेहतों को खुश करने के लिए दो दर्जन से ज्यादा नियुक्तियां कर डाली। इतना ही नही 50 हज़ार करोड़ के कर्जे तले दबे पहाड़ी प्रदेश में मुख्य सचेतक एवं सचेतक के पदों का सृजन कर अतिरिक्त बोझ डाल दिया।
सरकार पर सिफारिश पर अच्छे ओहदे देने का भी आरोप
सरकार पर जूनियर ऑफिसर को सिफारिश पर अच्छे ओहदे देने का भी आरोप है। पर्यटन विभाग में सरकार ने जरूर पैसा अर्जित किया है। दो अतिरिक्त चॉपर खरीदने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। अपने लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल ने महंगी गाड़ियां ख़रीदकर सियासत को हवा दे दी।
कांग्रेस की जयराम सरकार के खिलाफ चार्जशीट
कांग्रेस पार्टी इसी साल 27 दिसम्बर सूबे की जयराम सरकार के खिलाफ राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपनी चार्जशीट सौंपेगी। इसके लिए बाकायदा पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक राम लाल ठाकुर की अध्यक्षता में चार्जशीट कमेटी भी बनाई है। हालांकि, हर चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट तैयार करते हैं। कांग्रेस की चार्जशीट को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने अभी से ही झूठा करार देते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी सरकार के पास बहुत कुछ होने की बात कहते हुए अंजाम भुगतने की बात भी कही है। जबकि, कांग्रेस पलटवार करते हुए कह चुकी है कि सीएम से वो डरने वाली नहीं है।
समय से पहले ही प्रदेश में सर्दी का आगाज़
इस साल समय से पहले ही राज्य में बर्फबारी के चलते सर्दी का आगाज़ भी समय से पहले हो गया है। हालांकी ऊंचाई वाले इलाकों में पहले से ही रुक-रुक कर बर्फबारी का दौर जारी था लेकिन, मध्यवर्ती इलाकों में भी बर्फबारी होने के चलते समूचा प्रदेश कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की चपेट में आ गया है।
