जयराम सरकार ने पूर्व मंत्री अनिल शर्मा से सरकारी गाड़ी आखिरकार वापस ले ही ली। मंत्री पद से इस्तीफा देने के करीब डेढ़ महीने बाद अनिल शर्मा से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। प्रदेश सरकार के जीएडी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने हाल ही में ट्योटा फॉर्चूनर गाड़ी वापस सरकार को लौटा दी है। इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने सचिवालय में एक मंत्री के बैठने की व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव किया है।
सचिवालय के भवन कमरा नंबर 229 जहां पर पूर्व मंत्री अनिल शर्मा का कार्यालय था उसे अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल को दे दिया है। यहां उनके नाम का फट्टा भी लग चुका है और कर्मचारी कमरे को सजाने एवं रंग रोगन करने में जुटे हैं। प्रदेश सरकार ने अनिल शर्मा से वाहन तो वापस ले लिया, लेकिन मंत्री आवास नहीं ले सकी।
जीएडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने बैनमोर स्थित सरकारी आवास को खाली करने के लिए एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। जो अभी तक पूर्व मंत्री को नहीं मिला है। हालांकि, नियमों के मुताबिक मंत्री पद छोड़ने के 15 दिन बाद सरकारी आवास खाली करना होता है, लेकिन अनिल शर्मा अपने हाथों में नोटिस आने के बाद ही खाली करना चाहते हैं।
12 अप्रैल को दिया था मंत्री पद से इस्तीफा
उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने गत 12 अप्रैल को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके एक सप्ताह बाद सरकार के जीएडी विभाग ने सरकारी आवास खाली करने बारे नोटिसभी जारी किया था। उसके बाद मतदान के बाद यानी सोमवार को भी अनिल शर्मा को दूसरा नोटिस जारी कर एक सप्ताह में मंत्री आवास खाली करने को कहा है। पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि मैंने जयराम सरकार की गाड़ी लौटा दी है, जहां तक मंत्री आवास की बात है अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। वैसे भी मुझे सरकारी आवास का शौक नहीं है, जल्द ही खाली कर दूंगा।
