एशिया के दूसरे नंबर की सहकारी सभा एलपीएस के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। एलपीएस के आम सभा में जिला परिषद सदस्य एवं किसान नेता सुदर्शन जस्पा ने एलपीएस प्रबंधन और बोर्ड के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए जिलाधीश के माध्यम से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हिमाचल प्रदेश स्थित शिमला को ज्ञापन सौंप मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी।
जिसमें संस्था के प्रबंध निदेशक पर दस लाख रुपए के गबन, संस्था के होटल और गेस्ट हाउस को कौड़ियों के दाम पर बंदरबांट किए जाने, रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पर लाखों के हेरफेर तथा रायसन स्थित फैक्ट्री के लीज प्रक्रिया को जारी नहीं रखने के कारण संस्था को हुए करोड़ों रुपयों के नुकसान के आरोप शामिल थे। जिस पर रजिस्ट्रार कार्यालय शिमला ने सहायक पंजीयक कुल्लू को जांच के आदेश दिए तथा सहायक पंजीयक कार्यालय ने अपने जांच में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के सभी आरोपों को सही पाया।
वहीं पिछले साल 8 सितंबर को संपन्न हुए एलपीएस के वार्षिक आम सभा में इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर सुदर्शन जस्पा ने बोर्ड को भंग करने का प्रस्ताव रखने की मांग की। जिस पर बोर्ड के पदाधिकारियों ने स्थानीय एमएलए एवं मंत्री मारकंडे तथा उच्च जिला अधिकारियों के सामने ही जस्पा पर हमला कर दिया था। लेकिन सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के भारी दबाव के चलते बोर्ड को भंग करने का प्रस्ताव भारी मत से पारित किया गया। अब जबकि 17 मई को सहायक पंजीयक कार्यालय कुल्लू ने भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन में संचालक मंडल को दोषी पाया है और तत्काल प्रभाव से संचालक मंडल को भंग करके उक्त सभा में प्रशासक की नियुक्ति कर दी है।
इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुदर्शन जस्पा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संघर्षों और लाहौल के किसानों की जीत करार दिया है। वहीं उम्मीद की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लाहौल घाटी किसान मंच रायसन फैक्ट्री के मुआवजे के रूप में मिलने वाले करोड़ों रुपयों को तुरंत रिलीज करने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है ताकि लगातार घाटे में चल रहे एलपीएस को उबारा जा सके।
