वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब NRI को 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिल जाएगी। भारत एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले NRI को आधार कार्ड जारी होगा।
हम आपको यहां बजट से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट दे रहे हैं…
- सरकार ने फैसला किया है वो सरकारी कंपनियों में अपनी 51 फीसदी हिस्सेदारी के नियम की समीक्षा करेगी। सरकारी कंपनियों का विनिवेश जारी रहेगा। एयर इंडिया का विनिवेश होगा।
- सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा। PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। एनपीएस ट्रस्ट को PFRDA से अलग किया जाएगा।
- 6 सरकारी बैंकों की हालत में सुधार किए। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार का असर दिखा। क्रेडिट ग्रोथ 13.8% बढ़ी।
- NPA में 1 लाख करोड़ की गिरावट। बैंकों ने 4 लाख करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी।
- सरकार 17 आइकॉनिक टूरिज्म साइट बनाएगी। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।
- जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।
- महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम। महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव। इस बार मतदान में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी। संसद में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद।
- श्रम कानूनों को आसान बनाया जाएगा। 30 लाख कामगारों को श्रमयोगी योजना से लाभ। रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण प्रोग्राम लॉन्च होगा।
- साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे। साथ ही 20 टेक्नोलॉजी इक्यूबेटर्स होंगे। इससे 75 हजार स्किल्ड एंटरप्रेन्यूर बनेंगे। 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।
- पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए।
- सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी। स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।
- खेलो भारत योजना का विस्तार होगा। खेलों के विस्तार के लिए हर क्षेत्र में काम होगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन होगा
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़। टॉप 200 में भारत के तीन शिक्षण संस्थान। मैं एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं, 'भारत में अध्ययन' जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त होगा। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हमारे सामने है। 2 अक्टूबर, 2014 से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। मैं प्रत्येक गांव में स्थायी विक्रय अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं। 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा।
- गांव में हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। 1500 ब्लॉकों की पहचान की गई है। हमने अलग से जल मंत्रालय बनाया। जलशक्ति मंत्रालय जल संसाधनों की देखरेख करेगा।
- 2024 तक हर गांव में जल होगा। तकनीक की मदद से गांव और शहर को विकसित करेंगे। हम शहरीकरण को अवसर के रूप में देखते हैं। 256 गांवों में जल संरक्षण अभियान चलाएंगे।
