हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चली। आज विपक्ष सदन में प्रश्नकाल के दौरान बिलकुल शांत नज़र आया। प्रश्न काल मे कृषि भूमि आवंटन को लेकर राकेश सिंघा ने सवाल पूछा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। सुजानपुर में तबादलों का सवाल राजेन्द्र राणा ने पूछा। लेकिन इस सवाल के जवाब में हमेशा की भांति जवाब मिला कि सूचना एकत्रित की जा रही है।
हमीरपुर के विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने ग्रामीण विकास मंत्री से पूछा कि गत तीन सालों में हमीरपुर में कितने लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले। जवाब में वोरेंद्र कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 211 परिवारों को मकान आवंटित किए गए। अभी 836 आवेदकों को मकान नहीं मिले हैं। इस सवाल पर नादौन के कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा घोटाला है इसकी जांच की जाए। इसपर मंत्री ने कहा कि उनके समय मे आवास को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है।
इसके बाद सरकाघाट के विधायक कर्नल इन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री मंत्री से पूछा कि धर्मपुर विधानसभा की चार पंचायतों को सरकाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया है। सरकार इन पंचायतों को जोड़ने का विचार रखती है। क्योंकि लोगों को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसपर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि पुनर्सीमांकन के समय इन पंचायतों को एक पटवार सर्कल में रखा गया है। अगले साल पंचायत चुनाव है उस दौरान इनको सरकाघाट में मिलाने का प्रयास किया जाएगा।
दरंग के विधायक जवाहर ठाकुर, देहरा विधायक होशियार सिंह ने लोकनिर्माण मंत्री से पूछा कि सरकार लोकनिर्माण , ग्रामीण विकास और वन विभाग द्वारा निर्मित सड़को के रखरखाव का विचार रखती है। वन भूमि पर सड़कों को लेकर आ रही दिक्कत पर भी सवाल उठा। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों को बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों को पैसा दे देते हैं। लेकिन रखरखाव का काम पीडब्लूडी विभाग के लिए संभव नहीं है। ऐसी सड़कों को मनरेगा के तहत दरुस्त किया जा सकता है। क्योंकि पहाड़ी प्रदेश होने के चलते बरसात में सड़के जल्दी ख़राब हो जाती है। सरकार इन सड़कों के रखरखाव के लिए विभिन्न मदों से धन उपलब्ध करवाती है। वन भूमि पर सड़क के रखरखाव में आ रही कठिनायों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस सवाल में राम लाल ठाकुर , बलवीर वर्मा, सुखराम चौधरी, ने भी वन भूमि का मामला उठाया।
डलहौज़ी की विधायक आशा कुमारी के सवाल से पहले ही प्रश्नकाल खत्म हो गया। इस सवाल में आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि इंवेस्टरमीट में चम्बा जिला के लिए लिए कितने प्रोजेक्ट का प्रपोजल आए हैं। जिसमे इनवेस्ट के लिए कितने पैसे के एमओयू हुए है। लिखित जबाब में बताया गया था कि चम्बा जिला के लिए 11 एमओयू हस्ताक्षर किए गए है। जो 6884.25 करोड़ के है।
