उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए 1400 करोड़ देने का आग्रह किया। दिल्ली में प्री-बजट की बैठक में उद्योग मंत्री ने बजट में इसका प्रावधान करने की मांग रखी। इस राशि ने प्रदेश के 58 नेशनल हाइवे का निर्माण किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में सीमित हवाई और रेल सम्पर्क सेवाएं होने के कारण सड़कें परिवहन का एकमात्र साधन हैं। परिवहन के रूप में रज्जू मार्ग के निर्माण को पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा मौजूदा तीन हवाई अड्डों के विस्तार के लिए भी आग्रह किया। भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाईन के निर्माण के लिए वन टाइम फाइनैशिंयल स्पोर्ट और प्रदेश के सीमित साधनों के दृष्टिगत ऊना-हमीरपुर-ब्रॉडगेज रेल लाईन तथा भविष्य में बनने वाली अन्य रेल लाईनों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने एवं कार्यान्वयन की मांग की।
बिक्रम सिंह ने अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में स्थानीय किसानों विशेषकर सेब उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने केन्द्र सरकार से आगामी वर्ष में प्रथम चरण में तीन एकीकृत विपणन स्थानों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। इसमें एकीकृत ई-नाम के तहत खरीद, गे्रडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज के प्रावधान की सभी प्रक्रियाएं शामिल हों।
उन्होंने आग्रह किया कि भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के पास ऐसी भूमि जो बोर्ड द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, जिसपर न डैम बना है और न ही अन्य गतिविधियां चलाई जा रही हैं, ऐसी हजारों हेक्टेयर जमीन को राज्य को वापिस किया जाए ताकि राज्य में विकास को गति दी जा सके। हिमाचल प्रदेश पर्यटन और हाइड्रो पावर हब है। प्रदेश को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। अब राज्य अधोसंरचना विकास के सुदृढ़ीकरण के लिए तीव्रता से कार्य करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।
