मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में पेयजल आपूर्ती और मल निकासी योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए मल (सीवरेज) शुल्क को 25 प्रतिशत कम किया जाएगा। जून, 2005 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में सीवरेज शुल्क पानी के बिल का 50 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने मण्डी के सेरी मंच से एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की। आज के अपने मण्डी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 167 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशीला रखी और उद्घाटन किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट आयोजित की गई, लेकिन खेद की बात है कि इस आयोजन को लेकर विपक्ष अनावश्यक शोर-शराबा कर रहा है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों ने भी इस प्रकार के आयोजन किए हैं। राज्य सरकार ने इस मीट के आयोजन पर बहुत कम धन राशि खर्च की।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान ऊना जिला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में अनावश्यक धन राशि खर्च करने पर सीएजी ने भी सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं भूमि की उपलब्धता होने के बावजूद भूमि विकास और मिट्टी ढुलाई के काम पर ही लगभग 45 करोड़ रुपये व्यर्थ में खर्च किए गए।
