सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को राहत देते हुए कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 1 महीने का समय दिया है और कहा कि पांच हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए की संवैधानिक वैधता परखने की मांग करने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा केंद्र से असम और त्रिपुरा पर अलग-अलग सूची की मांग की है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से नई याचिकाओं को दर्ज़ कराने पर रोक की मांग की औऱ कहा मामले में अब तक 140 से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई हैं।
सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने असम में कानून के लागू करने के मामले पर एकपक्षीय आदेश की मांग की। उन्होंने कहा कि असम के हालात अलग हैं, अंतिम सुनवाई से अब तक करीब 40 हजार लोगों ने राज्य में प्रवेश किया है। कोर्ट ने कहा कि असम और त्रिपुरा के मामलों के लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी और अन्य राज्यों के मामले को अलग देखना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, जोन के आधार पर असम और त्रिपुरा का मामला अलग होगा और अन्य राज्यों का मामला अलग होगा।
