मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटीए, पीएटी और पैरा-शिक्षकों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हमेशा इन शिक्षकों की देखभाल की है और उन्हें पिछले साल के दौरान नियमित शिक्षकों के बराबर वेतनमान दिया गया था। हालांकि, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता था क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय के पास लंबित था।
उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार इस फैसले की जांच करेगी और इस मुद्दे को उसी के अनुसार आगे बढ़ाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें वित्तीय बाधाओं के बावजूद समय-समय पर करोड़ों रुपये के वित्तीय लाभ दिए गए हैं।
