केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन मंत्रियों के साथ बात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और हिमाचल का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की भौगोलिक परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के लिए केंद्रीय सड़क विनिर्माण निधि के तहत 27 परियोजनाओं के लिए 563 करोड़ रुपये समयबद्ध तरीके से स्वीकृत करने का आग्रह किया है। इन परियोजनाओं में 17 सड़कें और 10 पुल शामिल हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए शिमला-मटौर और पठानकोट-मण्डी राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और सामयिक नवीकरण महत्वपूर्ण है और इसे समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 97 किलोमीटर के सैंज-औट राष्ट्रीय राजमार्ग-305 सहित जलोड़ी सुरंग को विश्व बैंक हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के 69 राजमार्गों की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया, ताकि इन पर कार्य जल्द ही शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्राथमिकता सूची भी प्रदान की है और केंद्र सरकार से इन प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के उपरांत भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करने हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 परियोजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में सात परियोजनाओं पर भी कार्य आरंभ किया गया है। इस कार्य के लिए लगभग 200 मजदूरों को लगाया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने राजमार्ग में मालवाहक वाहनों के सुचारू संचालन पर भी बल दिया, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को पांच ट्रिलियिन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
