कोविड-19 महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, बागवानी सहित विभिन्न निर्माण कार्यों इत्यादि की सशर्त छूट प्रदान की है। इससे जिला में लगभग दो हजार कृषि, मनरेगा एवं अन्य मजदूरों को आजीविका के साधन प्राप्त हुए हैं।
डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर जिला में कंटेनमेंट (रोकथाम) जोन के बाहर ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न कार्य प्रारंभ हो गए हैं। जिला के विभिन्न विकास खंडों में अभी तक 268 कार्य शुरू किए जा चुके हैं जिससे 968 लोगों को घर के समीप ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण इत्यादि के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इस दौरान निश्चित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) व चेहरे पर मास्क सहित अन्य दिशा-निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित की जा रही है।
इसी प्रकार छूट वाले क्षेत्रों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग से जुड़े 40 उद्योगों में कार्य प्रारंभ होने से 331 लोगों को तथा 11 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 45 लोगों को लाभ मिला है। जल शक्ति विभाग द्वारा भी जिला के छूट वाले विभिन्न क्षेत्रों में 9 पेयजल योजनाओं तथा एक बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इनमें लगभग 309 लोगों को लाभ मिल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 10 सड़कों, दो पुलों और 5 भवनों के कार्य में 118 मजदूरों को कार्य पर लगाया गया है। विद्युत परियोजना के कार्य भी आरंभ हो गए हैं। कृषि क्षेत्र में भी स्थानीय मजदूरों की सहायता से थ्रैशिंग एवं कटाई का कार्य जारी है।
उन्होंने कहा कि इन कार्यों के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मजदूरों को ही प्राथमिकता दी जा रही है और कार्य स्थल पर कोविड-19 महामारी से बचाव व सावधानियों के बारे में जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से अनुपालना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
