हिमाचल और गुजरात में होने वाले चुनावों के बीच चुनाव आयोग ने केन्द्र को दोनों राज्यों की मनरेगा फंड की दूसरी किस्त को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। एक मेगजीन के मुताबिक चुनाव अधिकारी ने बताया कि फंड रिलीज के लिए आयोग ने इस शर्त के साथ अनुमति दी गई है कि इस सम्बंध में कोई भी पब्लिसिटी नहीं की जाएगी।
हिमाचल में एक चरण में 9 नंवबर और गुजरात में दो चरण में 9, 14 नंवबर को वोटिंग होगी। आयोग के सामने इस सम्बंध में 32 रैफरेंसिस को मंजूरी के लिए आधार बनाया था। आयोग ने गहनता से इसपर विचार किया और कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल और गुजरात के 2017-18 के मनरेगा के फंड को रिलीज करने के लिए " नो ओबजेक्शन" की मंजूरी मांगी थी। चुनाव आयोग ने मंजूरी देते हुए निर्देश दिए कि इस सम्बंध में कोई भी पब्लिसिटी नहीं की जाएगी।
चुनाव आयोग ने मंत्रालय को कहा कि कोई भी पॉलिटिकल फंक्शनरी पब्लिकली और प्रेस में इसे आधार नहीं बनाएगा। इस पर दोनों केन्द्र और राज्य सरकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
